DA Hike Breaking News : देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकार ने दिवाली पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पुराने वेतन आयोग में बदलाव लाने का निर्णय लिया है जिसके तहत पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई है जो की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है
DA Hike Breaking News वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा अधिसूचना के
मुताबिक, यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। इससे पहले सरकार ने सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में इजाफे का लाभ दिया था। अब पुराने वेतन ढांचे में काम कर रहे कर्मचारियों को भी समान राहत प्रदान करने का प्रयास किया गया है, जिससे सभी वर्गों के सरकारी कर्मियों को न्याय मिल सके।
छठे वेतन आयोग वाले कर्मियों को भी मिली राहत
छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए भी सरकार ने राहत का प्रावधान किया है। उनके महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी करते हुए इसे 252 प्रतिशत से बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन भी एक जुलाई 2025 से प्रभावी होगा और इससे हजारों कर्मचारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
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छठा वेतन आयोग पांचवें वेतन आयोग के बाद दस वर्षों के लिए लागू किया गया था। हालांकि अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी अब सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत आ चुके हैं, फिर भी कुछ विशेष संस्थान और सार्वजनिक उपक्रम ऐसे हैं जहां अभी तक नई वेतन संरचना लागू नहीं हो पाई है। इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारी छठे वेतन आयोग के वेतन ढांचे के अनुसार ही अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
किन संस्थानों के कर्मचारियों को होगा फायदा
देश में अभी भी कुछ केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थान, शोध संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ऐसे हैं जहां सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाएं पूरी तरह से लागू नहीं की गई हैं। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी अभी भी पुराने वेतन ढांचे के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के इस नए आदेश से इन संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
विशेष रूप से कुछ स्वायत्त संस्थान और अनुसंधान केंद्र जो अपने वित्तीय ढांचे के कारण नए वेतन आयोग को लागू करने में असमर्थ रहे हैं, उनके कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चाहे कर्मचारी किसी भी वेतनमान में हों, उन्हें महंगाई से निपटने के लिए समय-समय पर आवश्यक राहत मिलती रहे।
आठवें वेतन आयोग की तैयारी शुरू
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सातवें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम महंगाई भत्ता संशोधन होगा। एक जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की पूरी वेतन संरचना में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नए वेतन आयोग में मूल वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में संशोधन की उम्मीद है।
आठवें वेतन आयोग की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं और कर्मचारी संगठन पहले से ही अपनी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नया वेतन आयोग बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी की अनुशंसा करेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा।
महंगाई भत्ते की आवश्यकता और महत्व
महंगाई भत्ता वेतन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। जैसे-जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ता है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती जाती हैं। ऐसे में महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय स्थिर रहे।
सरकार का यह निर्णय सभी वर्गों के केंद्रीय कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। पुराने वेतनमान में काम कर रहे कर्मचारियों को भी समान राहत देने से यह संदेश जाता है कि सरकार अपने सभी कर्मियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वे किसी भी वेतन आयोग के अंतर्गत आते हों।