8th Pay Commission: अगर आप भी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए होने वाली है। मोदी सरकार का 8वें वेतन को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला है। जिसको जानकर आप सभी सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। काफी समय से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स कर रहे हैं। अब इसपर जल्द अपडेट मिलने वाला है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि 8th सेंट्रल पे कमीशन के मामले सरकार राज्यों के साथ निरंतर बातचीत कर रही है।
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8th Pay Commission
इस आयोग के जल्द बनाने को लेकर ऐलान करने की उम्मीद की जा रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीते महीने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी।
क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांगें
8वें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जाए।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किया जाए।
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कोविड-19 के दौरान रुकी हुई 18 महीने की डीए (DA) किस्तों का भुगतान किया जाए।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म किया जाए। इसके साथ ही, compassionate appointment, कैडर रिव्यू और नियमित JCM मीटिंग्स कराने की भी बात उठाई गई।
क्या रहा सरकार का रिएक्शन
बैठक में मंत्री जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। 8th Pay Commission का गठन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। खास तौर पर पेंशन से जुड़े मुद्दों पर तुरंत पेंशन सचिव के साथ चर्चा की जाएगी।
क्यों अहम है 8वां वेतन आयोग?
भारत में हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। आखिरी बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिसने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, अलाउंसेस और पेंशन में बड़ा बदलाव किया था। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि यह कर्मचारियों की इंकम में और इजाफा करेगा, जिससे महंगाई के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। कर्मचारियों का कहना है कि वर्तमान खर्च और जिम्मेदारियों को देखते हुए नया वेतन आयोग बेहद जरूरी है।